स्वामी विवेकानंद की परीक्षा



स्वामी विवेकानंद की परीक्षा

स्वामी विवेकानंद, बात उस समय की है जब विवेकानंद शिकागो धर्मसभा में भारतीय संस्कृति पर बोलने के लिए आमंत्रित किये गये थे। शिकागो जाने से पहले विवेकानन्द स्वामी रामकृष्ण जी पत्नी मां शारदा के पास आशीर्वाद लेने पहुंचे। मां ने उन्हें वापस भेजते हुआ कहा, कल आना। पहले मैं तुम्हारी पात्रता देखूंगी। उसके बाद ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। दूसरे दिन विवेकानंद आए तो उन्होंने कहा, अच्छा आशीर्वाद लेने आया है। पर पहले मुझे वह चाकू तो पकड़ा। मुझे सब्जी काटनी है, फिर देती हूं तुझे आशीर्वाद। गुरूमाता की आज्ञा मानते हुए जैसे विवेकानन्द जी ने पास पड़ा चाकू गुरू मां को दिया मां का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। उन्होंने कहा जाओ नरेंद्र मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। स्वामी विवेकानंद जी आश्चर्य में पड़ गए। वे यह सोच कर आए थे कि मां उनकी योग्यता जांचने के लिए कोई परीक्षा लेगी लेकिन वहां तो वैसा कुछ भी नही हुआ। विवेकानंद जी के आश्चर्य को देखकर माता शारदा ने कहा कि प्रायः जब किसी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है तो वह चाकू का मुठ अपनी हथेली में थाम देता है और चाकू की तेज धार वाला हिस्सा दूसरे को दे देता है। इससे पता चलता है कि उस व्यक्ति को दूसरे की तकलीफ और सुविधा की परवाह नहीं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। यही तो साधू का मन होता है जो सारी विपदा खुद झेलकर भी दूसरों कसे सुख देता है। इसी से पता चलता है कि तुम शिकागो जाने योग्य हो।
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पिछड़ा वर्ग कोटे में अल्पसंख्यक आरक्षण पर केंद्र सरकार से जवाब तलब



18/4/20012 इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग कोटे में साढे़ चार फीसदी अल्पसंख्यकों को विद्यालयों में प्रवेश का आरक्षण देने की अधिसूचना की वैधता की चुनौती में दाखिल जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से एक माह में जवाब मांगा है।

पिछड़ा वर्ग कोटे में अल्पसंख्यक आरक्षण पर केंद्र सरकार से जवाब तलब

यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति एसयूजेड सिद्दीकी की खंडपीठ ने अधिवक्ता संगठन प्रहरी की तरफ से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता बीएन सिंह तथा भारत सरकार के सहायक सालीसिटर जनरल आरबी सिंहल ने पक्ष रखा। याची का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 15 -4 के अंतर्गत जाति एवं धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। केंद्र सरकार ने 22 दिसंबर 11 को अधिसूचना जारी की है। याचिका में इसके भारतीय गजट में प्रकाशन पर रोक लगाने की मांग की गई है। केंद्र सरकार ने इसे 1 जनवरी 12 से लागू घोषित किया है। याचिका में केंद्र सरकार की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गयी है। याची अधिवक्ता श्री सिंह का कहना था कि आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया था जिसे हाईकोर्ट ने रद कर दिया था। इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में विशेष अनुमति याचिका विचाराधीन है। इन्द्रा साहनी केस में निर्धारित आरक्षण देने के विधि सिद्धांत इस मामले लागू नहीं होंगे। यह अनुच्छेद 16-4 के अंतर्गत दिया गया है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने केंद्र सरकार से एक माह में जवाब मांगा है और इसके बाद याची को प्रत्युत्तर दाखिल करने का दो सप्ताह का समय दिया है।
 
11/4/20012
केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यको को ४.५% आरक्षण देने पर, "प्रहरी" की ओर से दायर जनहित याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई आज सुनवाई हुई, प्रहरी को ओर से श्री बी एन सिंह और भारत सरकार कि ओर से सहायक न्यायवादी आर बी सिंघल प्रस्तुत हुए..
मामले कि सुनवाई करते हुए माननीय मुख्य न्यायमूर्ति यस आर आलम और माननीय न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने याचिका को जनहित याचिका के रूम में स्वीकार किया और याचिका के विशेष पीठ को सुनवाई के लिए १७ अप्रेल तिथि नियत की.


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