आज के समय में ग्राहकों को कुछ मुफ्त देने का चलन बढ़ गया है। मसलन एक के साथ एक मुफ्त, लेकिन बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने सभी मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियों को अपने उत्पादों पर ज्यादा मुफ्त देने की होड़ लगी है। कुछ दिन पहले दूल्हा घर का वैवाहिक विज्ञापन आया था। जिसमें एक सूट के साथ एक सूट, बच्चे का सूट, और मेहंदी लगाना इसके अलावा भी साली के लिए एक कलाई घड़ी भी मुफ्त थी। यानी अब बाई वन गेट फॉर फोर फ्री का जमाना आ गया है। एक के साथ एक का युग जा रहा है। अब एक साथ दो या दो के साथ चार फ्री का जमाना आ गया है। आश्चर्य की बात तो तब होगी जब हमें एक के साथ दो-चार नहीं बल्कि इक्कीस मुफ्त मिलेगा। मतलब सीधे-सीधे 21 वस्तुओं का इकट्ठा फायदा होगा। यह बात अब सच होने जा रही है। अब लुभावने के नियम लागू हो चुके हैं। विदेश से समें अव्वल दर्जे के घोटाले किये है। बाद में यह भी सुना जा सकता है कि गेहूं घोटाला भी हुआ है। तो क्या होगा? इसकी उच्चस्तरीय जांच होगी फिर निष्कर्ष यही निकलेगा कि सरकार ने एक के साथ इक्कीस मुफ्त लिया था इसलिए `एक´ का तो पता नहीं पर `इक्कीस´ तो हमारे खेतों में लहलहा रहें है। तथा किसान उनसे अपरिचित की तरह मिलते हुए कहते है कि “अतिथि देवो भव:।“
इसलिए अब मुफ्त का चलन बढ़ने के साथ ही हमारी आवश्यक देशी चीजों उत्पादित करने की जरूरत नहीं, किसान को भी मुफ्त में खरपतवार मिल रहें है। और सरकार की उदारीकरण नीति को फायदा हो रहा जिसमें हमारे यहाँ कोई भी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां आये और चाहे उधार बेचे या एक से इक्कीस नहीं बयालीस मुफ्त में दे। देश में ग्राहकों की कमी नहीं है क्योंकि सरकार भी एक `अच्छा ग्राहक´ बन गया है जिसे `सस्ता´ और आयात कीजिए और एक के साथ 21 वस्तुएं बिल्कुल मुफ्त पाइये।
एक खबर के मुताबिक भारत अमेरिका से 50 लाख टन गेंहूँ आयात करने जा रहा है। इस गेंहूँ की खासियत के तौर पर इस आयात किया जा रहा है। पहला यह कि हमारे देश में गेंहूँ के दाम 750 से 1100 रूपये कुन्तल यानि `सस्ता´ है। दूसरा इसके साथ हमें इक्कीस प्रकार के खरपतवार बिल्कुल मुफ्त मिल रहें है। यह खरपतवार हमारे देश के उत्पादन वाली जमींनों पर राज करेंगे साथ ही हम लोगों के शरीर में कैंसर जैसे विभिन्न प्रकार के रोग पैदा करते धन्य बनाकर मोक्ष दिलाएंगे।
इससे पहले 1984 में भी हमारी सरकार ने `कांग्रेस घास´ खरीदी थी जो आज हमारे देश के काफी हिस्से पर बखूबी राज कर रही है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले वर्ष हमे एक के साथ 14 खरपतवार मुफ्त में दिये थे। हमारी सरकार को यह फायदेमंद साबित नहीं हुआ इसलिए इस बार अमेरिका से 14 के बदले 21 मुफ्त के आधार पर लेना ज्यादा अच्छा लगा।
बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने हमारी कमर तोड़ दी तभी हम अपने किसानों को 750 रूपये के साथ 100 रूपये ही मुफ्त दिये है। अच्छे ब्रांड की कीमत ज्यादा कम नहीं होती। देश की बाजार पर सभी अच्छी कंपनियों की पकड़ बन गयी है। अमेरिका द्वारा दिये गये मुफ्त खरपतवार हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। फिर जब पता चलेगा तो उसको निकालने के किसानों के साथ सरकार को आजादी की तरह आन्दोलन छेड़ना पड़ेगा। इसका हल भी उन्हीं के पास रहेगा अर्थात दवा भी उन्हीं की रहेगी। अब `दर्द भी तुम दो, दवा भी तुम दो´ तब दर्द के बाद दवा मुफ्त नहीं मिलेगी बल्कि इसको आयात करने के लिए अच्छी कीमत अदा करनी पड़ेगी। यह दवा खरपतवार के साथ हमारी ऊर्जावान भूमि को नष्ट कर देगी। अर्थात दवा ऐसी जो खून चूस कर बुखार ठीक करती हो।
इस मुफ्त की चीजों मे वाइल्ड गार्लिक, वेस्टर्न रैंग वीड, लेैटाना, ज्लेरियस के साथ ही सबसे अधिक खतरनाक ब्रोमस रिजीडस और ब्रोमन सरेजस है जो हमारे लहलहाते खेतों में अपनी छाप बहुत तेजी से छोड़ते है। वैसे भी हमारे यहां विदेशी उत्पाद काफी पसंद किया जाता है। चाहे वह क्रिकेट का कोच हो या फिर अन्य वस्तुएं। हमें आजादी के उनकी कमी हमेशा खलती रहती है।
हमने विदेशी प्रोडक्ट के साथ उनकी संस्कृति भी मुफ्त में ले ली, और जो पूरे देश में अपनी गहरी पैठ बना ली है। इस आयात के पीछे `घोटाले´ का भी मकसद हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में `घोटाला परियोजना´ को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पहले चाहे चारा घोटाला, तेल घोटाला या फिर स्टांप घोटाला रहा हो सभी में अव्वल दर्जे के घोटाले किये है। बाद में यह भी सुना जा सकता है कि गेहूं घोटाला भी हुआ है। तो क्या होगा? इसकी उच्चस्तरीय जांच होगी !
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