भारतीय राजव्यवस्था के कुछ तथ्य

राजनीति विज्ञान की दृष्टि से भारत है- एक राज्य
उत्तर प्रदेश है- एक प्रांत या इकाई
भारत है- एक गणराज्य
गणराज्य का अर्थ है- राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से निर्वाचित हो।
भारत में राज्य का प्रधान है- राष्ट्रपति
भारत में शासन का प्रधान है- प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है जबकि प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद वास्तविक ।
भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है जबकि अमेरिका में अध्क्षात्मक को।
संसदात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका संसद में से ली जाती है तथा उसी के प्रति उत्तरदायी होती है।
राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जबकि प्रधानमंत्री नियुक्त।
राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रुप से होता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनो सदनों व प्रांतीय विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं।
मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।
राष्ट्रपति बनने के लिए लोकसभा सदस्य बनने के लिए आवश्यक योग्यता तथा 35 वर्ष की आयु चाहिए।
राष्ट्रपति के पुनर्निवाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
राष्ट्रपति का कार्यकाल शपथ ग्रहण की दिनांक से प्रारंभ होता है न कि निर्वाचित होने की दिनांक से।
राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है।
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति तथा उनकी भी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रुप में कार्य करते हैं।
राष्ट्रपति के वेतन तथा भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
भारत में दो निधियां हैं- संचित तथा आकस्मिक निधि।
महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगाया जाता है अन्य पदाधिकारियों पर केवल पद से हटाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है।
महाभियोग से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना आवश्यक है।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं।
मंत्रिपरिषद संवैधानिक संस्था है जबकि मंत्रिमण्डल गैरसंवैधानिक।
मंत्रिपरिषद में 3 स्तर के मंत्री होते हैं- केबीनेट,राज्य तथा उप मंत्री।
मंत्रिमण्डल में केवल केबीनेट स्तर के।
प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
संसद के सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति 6 माह तक प्रधानमंत्री या मंत्री रह सकता है।
किसी भी दल को बहुमत प्राप्त न होने अथवा बहुमत दल में कोई सर्वमान्य नेता उपलब्ध न होने की स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वविवेक का प्रयोग कर सकते हैं।
मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
आपात काल के 3 प्रकार हैं- राष्ट्रीय, राज्य तथा वित्तीय।
आपात काल मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं।
उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा सदस्य नहीं।
उपराष्ट्रपति को अपने पद का कोई वेतन नहीं मिलता, उन्हे राज्यसभा के सभापति होने के नाते वेतन मिलता है।
राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी उपराष्ट्रपति इसके पदेन सभापति होते हैं।

भारतीय राजव्यवस्था के कुछ तथ्य

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