प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं संशोधित अध्ययन सामग्री
1. भारत का स्वरूप एवं शासन प्रणाली
भारत एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये शब्द संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हैं।
संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, भारत अर्थात् इंडिया राज्यों का संघ होगा।
भारत को संघीय व्यवस्था वाला देश माना जाता है, जिसमें केंद्र की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत है।
भारत गणराज्य है, क्योंकि देश का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत राजा नहीं, बल्कि निर्वाचित राष्ट्रपति होता है।
गणराज्य का अर्थ है कि राज्य का सर्वोच्च पदाधिकारी निर्वाचन की प्रक्रिया से पद प्राप्त करता है।
भारत में राष्ट्रपति संघ का संवैधानिक प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है।
राष्ट्रपति को सामान्यतः नाममात्र का कार्यपालिका प्रमुख तथा प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कहा जाता है।
भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है, जबकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है।
संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
भारत में संसदीय शासन प्रणाली की प्रेरणा मुख्यतः ब्रिटेन से ली गई है।
2. राष्ट्रपति : निर्वाचन, योग्यता एवं कार्यकाल
संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का प्रावधान है।
अनुच्छेद 53 के अनुसार, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।
राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्नलिखित निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं:
संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य।
राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य।
दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तथा पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं।
राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 54 तथा निर्वाचन की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 55 में है।
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की योग्यताएं अनुच्छेद 58 में दी गई हैं:
वह भारत का नागरिक हो।
उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो।
वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो।
वह भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा उनके नियंत्रण वाले किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो, संविधान में दिए गए अपवादों के अधीन।
राष्ट्रपति के पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कोई संवैधानिक सीमा निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हो सकता है।
राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं।
राष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान अनुच्छेद 60 में है।
राष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। इसकी गणना पद ग्रहण करने की तिथि से होती है, न कि निर्वाचन की तिथि से।
राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 56 में है।
राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं।
राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति तथा दोनों सदन शामिल होते हैं।
राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं।
राष्ट्रपति के पद से संबंधित अन्य शर्तें अनुच्छेद 59 में दी गई हैं।
3. राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया : महाभियोग
राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है।
महाभियोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में है।
महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है।
महाभियोग प्रस्ताव लाने से कम से कम 14 दिन पहले लिखित सूचना देना आवश्यक है।
इस सूचना पर संबंधित सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए।
प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है।
इसके बाद दूसरा सदन आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का अधिकार होता है।
यदि दूसरा सदन भी आरोपों को अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से स्वीकार कर लेता है, तो राष्ट्रपति पद से हट जाता है।
राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति के बाद उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक राष्ट्रपति पद पर बने रहते हैं।
4. राष्ट्रपति की अनुपस्थिति एवं पद रिक्त होने पर व्यवस्था
राष्ट्रपति का पद रिक्त होने, राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा पद से हटाए जाने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं।
राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने में उपराष्ट्रपति की असमर्थता या उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त होने पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं।
राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति होने पर नए राष्ट्रपति का निर्वाचन छह माह के भीतर कराया जाना आवश्यक है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 71 में है।
5. प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद
संविधान के अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद का प्रावधान है।
भारत में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 75 में है।
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं।
मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है।
प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा मंत्रियों के बीच कार्यों का समन्वय करता है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच महत्वपूर्ण कड़ी होता है।
प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रावधान 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा जोड़ा गया।
कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना भी मंत्री नियुक्त हो सकता है, लेकिन उसे नियुक्ति की तिथि से छह माह के भीतर संसद के किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। ऐसा न होने पर वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता।
मंत्रिपरिषद में सामान्यतः तीन श्रेणियों के मंत्री होते हैं:
कैबिनेट मंत्री।
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार सहित)।
उपमंत्री (जहाँ नियुक्त किए जाएं)।
कैबिनेट मंत्रियों का समूह मंत्रिमंडल कहलाता है। मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का छोटा एवं प्रभावशाली भाग है।
मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक संस्था है। मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख भी संविधान में किया गया है, विशेषकर अनुच्छेद 352(3) में।
प्रधानमंत्री के त्यागपत्र देने या मृत्यु होने पर सामान्यतः पूरी मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है।
प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद लोकसभा के विश्वास पर कार्य करती है।
6. प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका
सामान्य स्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं।
यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो, तो राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं जो लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में हो।
ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का विवेक सीमित होता है। नियुक्त प्रधानमंत्री को सदन में बहुमत सिद्ध करना होता है।
मंत्रियों की नियुक्ति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। सामान्यतः इस विषय में राष्ट्रपति को स्वतंत्र विवेकाधिकार प्राप्त नहीं है।
संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं। राष्ट्रपति सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं, लेकिन पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह मानना अनिवार्य है।
7. आपातकालीन प्रावधान
भारतीय संविधान में तीन प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है:
राष्ट्रीय आपातकाल — अनुच्छेद 352।
राष्ट्रपति शासन — अनुच्छेद 356।
वित्तीय आपातकाल — अनुच्छेद 360।
राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर की जाती है।
राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा एक माह के भीतर विशेष बहुमत से अनुमोदित करना आवश्यक है।
किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाना संभव न होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
राष्ट्रपति शासन की घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा दो माह के भीतर अनुमोदित की जानी चाहिए।
भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख को खतरा होने पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है।
वित्तीय आपातकाल की घोषणा को संसद के दोनों सदनों द्वारा दो माह के भीतर अनुमोदित करना आवश्यक है।
भारत में अब तक वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं किया गया है।
8. उपराष्ट्रपति : निर्वाचन, योग्यता एवं कार्यकाल
संविधान के अनुच्छेद 63 में भारत के उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है।
उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पदाधिकारी है।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वे निर्वाचित हों या मनोनीत।
राज्य विधानसभाओं के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते हैं।
उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान अनुच्छेद 66 में है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यताएं:
भारत का नागरिक होना चाहिए।
कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए।
राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए।
लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, संविधान में दिए गए अपवादों के अधीन।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 67 में है।
उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए पात्र होता है।
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं।
उपराष्ट्रपति को पद की शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति दिलाता है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 69 में है।
9. उपराष्ट्रपति : राज्यसभा के सभापति के रूप में
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है।
उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 64 के तहत उसका पदेन सभापति होता है।
उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के पद के लिए अलग से वेतन नहीं मिलता। उसे राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन एवं भत्ते प्राप्त होते हैं।
जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के कार्य नहीं करता और उस अवधि में सभापति के वेतन एवं भत्तों का अधिकारी नहीं होता।
राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति सदन की कार्यवाही का संचालन करता है।
उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाता है। इसके लिए सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए तथा लोकसभा की सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव लाने से कम से कम 14 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 67(ख) में है।
10. परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य
भारत का संवैधानिक प्रमुख — राष्ट्रपति।
भारत का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख — प्रधानमंत्री।
राष्ट्रपति के निर्वाचन का अनुच्छेद — 54।
राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति — आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत।
राष्ट्रपति की योग्यता का अनुच्छेद — 58।
राष्ट्रपति की शपथ का अनुच्छेद — 60।
राष्ट्रपति का कार्यकाल — 5 वर्ष।
राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का अनुच्छेद — 57।
राष्ट्रपति पर महाभियोग का अनुच्छेद — 61।
राष्ट्रपति का त्यागपत्र किसे दिया जाता है? — उपराष्ट्रपति।
राष्ट्रपति संसद का कौन-सा अंग है? — अभिन्न अंग।
प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? — राष्ट्रपति।
प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से संबंधित अनुच्छेद — 74 एवं 75।
मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है? — लोकसभा।
मंत्रियों की अधिकतम संख्या — लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15 प्रतिशत।
राष्ट्रीय आपातकाल का अनुच्छेद — 352।
राष्ट्रपति शासन का अनुच्छेद — 356।
वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद — 360।
उपराष्ट्रपति के पद का अनुच्छेद — 63।
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का अनुच्छेद — 66।
उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति है? — राज्यसभा।
उपराष्ट्रपति का कार्यकाल — 5 वर्ष।
उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? — राष्ट्रपति।
11. मूल सामग्री में किए गए प्रमुख तथ्यात्मक सुधार
राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं।
राष्ट्रपति के महाभियोग में 14 दिन की सूचना के साथ-साथ प्रस्ताव पर एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर और दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत की शर्त भी आवश्यक है।
मंत्रिमंडल को गैर-संवैधानिक संस्था कहना सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल का स्पष्ट उल्लेख है।
राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति हर स्थिति में स्वतः राष्ट्रपति नहीं बनते। वे राष्ट्रपति का पद रिक्त होने या राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन न कर पाने जैसी संवैधानिक परिस्थितियों में भूमिका निभाते हैं।
भारत में केवल दो निधियां नहीं हैं। संविधान में भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266), लोक लेखा (अनुच्छेद 266) तथा भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267) का प्रावधान है।
राष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल निर्वाचित सांसद और निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य भाग लेते हैं।
12. महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद : एक नजर में
अनुच्छेद 52 — राष्ट्रपति का पद।
अनुच्छेद 53 — संघ की कार्यपालिका शक्ति।
अनुच्छेद 54 — राष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 55 — राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति।
अनुच्छेद 56 — राष्ट्रपति का कार्यकाल।
अनुच्छेद 57 — पुनर्निर्वाचन की पात्रता।
अनुच्छेद 58 — राष्ट्रपति पद की योग्यता।
अनुच्छेद 60 — राष्ट्रपति की शपथ।
अनुच्छेद 61 — राष्ट्रपति पर महाभियोग।
अनुच्छेद 63 — उपराष्ट्रपति का पद।
अनुच्छेद 64 — राज्यसभा का पदेन सभापति।
अनुच्छेद 66 — उपराष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 67 — उपराष्ट्रपति का कार्यकाल एवं पद से हटाना।
अनुच्छेद 69 — उपराष्ट्रपति की शपथ।
अनुच्छेद 71 — राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद।
अनुच्छेद 74 — राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने वाली मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 75 — मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल एवं उत्तरदायित्व।
अनुच्छेद 79 — संसद का गठन।
अनुच्छेद 266 — भारत की संचित निधि एवं लोक लेखा।
अनुच्छेद 267 — भारत की आकस्मिकता निधि।
अनुच्छेद 352 — राष्ट्रीय आपातकाल।
अनुच्छेद 356 — राष्ट्रपति शासन।
अनुच्छेद 360 — वित्तीय आपातकाल।
परीक्षा की विशेष सलाह: राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अंतर, महाभियोग की प्रक्रिया, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी तथा तीनों आपातकाल के अनुच्छेदों को बार-बार दोहराएं। इन विषयों से वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं।
Share:
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें